होम / Alwar District: परिवर्तन संकल्प यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कांग्रेस पर बरसे, कहा-‘राजस्थान में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही’

Alwar District: परिवर्तन संकल्प यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कांग्रेस पर बरसे, कहा-‘राजस्थान में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही’

• LAST UPDATED : September 22, 2023

India News (इंडिया न्यूज़),Alwar District: राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब केवल तीन से चार महिनों का समय बचा है। जिसको लेकर सभी पार्टियां सक्रिय है। इस बीच बीजेपी इपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी इस यात्रा का हिस्सा बनने राजस्थान के भिवाड़ी पहुंचे। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राजस्थान सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा “यहां अपराध और भ्रष्टाचार इतने पनप गए हैं, कि अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम बन चुकी है। यहां ट्रांसफर के नाम पर पैसे दिए जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक तो खुलेआम रिश्वत के आरोप लगाते थे लेकिन अब तो सरकार की विभाग की अलमारी में ही गोल्ड बरामद हो रहा है।”

राजस्थान में बढ़ रही अपराधों की संख्या

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ये बात आज राजस्थान में निकल रही परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भिवाड़ी में कहीं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा “राजस्थान में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दलित अपराध बढ़ गए हैं, गैंगरेप बढ़ गए हैं, राजस्थान में अलवर पहले नंबर पर आ गया है। वह हत्या साधु संतों और पुजारी की हत्या भी खुलेआम हो रही है। मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अलवर की हरीश जाटव, योगेश जाटव की हत्या का मामला भी हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, आखिर में हरीश जाटव के पिता को ही आत्महत्या करनी पड़ी। उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि यूपीए के नाम से विपक्षी दलों ने अब इंडिया नाम रखा है, जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है। लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक नीति और नियत में बदलाव नहीं हो। उनकी नियत और नीति में कोई बदलाव नहीं है।

परिवर्तन यात्रा को मिल रही भरपूर समर्थन

परिवर्तन यात्रा में उन्होंने आगे बताया “राजस्थान में परिवर्तन यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्र में चल रही है और भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस सहयोग से ऐसा तय हो गया है कि अब राजस्थान में जनता बदलाव चाहती है और डबल इंजन की सरकार लाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में मिशन 2023 और देश में मिशन 2024 पूरी तरह काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जी-20 की जो आयोजन हुआ। उससे पूरे विश्व में भारत का दबदबा बड़ा है। आजादी का अमृत काल चल रहा है, ऐसे में यह साफ दिखाई देता है कि 60 साल में जो काम नहीं हुआ उसे आजादी के अमृत काल में काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान डिजिटल इंडिया के साथ इतना बदलाव किया कि अब डिजिटल इंडिया विदेश में भी माना जा रहा है। राजस्थान में करीब 3 करोड़ से अधिक जनधन खाता खोले गए हैं। 85 लाख शौचालय बनाए गए हैं। यह केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियां में शामिल है।

हर सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश होगा

यात्रा में उन्होने कहा “हर सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया जो वादे किए थे। वह पूरे किए लेकिन राजस्थान सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई हालात ये हैं कि 19 बार पेपर लीक हुआ है। जिसमें राजस्थान सरकार के मंत्री – नेता और अफसर भी शामिल हैं। यह युवाओं के साथ पूरी तरह छलावा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा लेकिन राजस्थान में कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा। राजस्थान के युवा अवसाद में हैं।

BJP कांग्रेस सरकार को करंट लगाने जा रही

भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा “इस यात्रा ने 2400 किलोमीटर का सफर तय किया है और 50 विधानसभाओं में घूम चुकी है। अब तक की यात्रा के दौरान यह लगता है कि अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को करंट लगाने जा रही है। ईआरसीपी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 25 सितंबर से ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं जबकि विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभी भाषण में ईआरसीपी को लेकर कहा गया है कि 2051 तक ईआरसीपी को पूरा कर लिया जाएगा ।उन्होंने यह बात आज परिवर्तन यात्रा के दौरान भिवाड़ी में पत्रकारों से कही ।उन्होंने कहा कि जिन 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर बात हो रही है उन जिलों में कांग्रेस ने अपना जन आधार खो दिया है इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यात्रा निकाल रहे हैं।”

EICP के लिए 9600 करोड रुपए आवंटित

उन्होंने बताया “ईआईसीपी के लिए 9600 करोड रुपए आवंटित किए। लेकिन काम कुछ नही करा। ईआरसीएपी को लेकर सन 2021 में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई जिसमें खुद कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपत्ति दर्ज कराई थी।” केंद्रीय योजनाओं का हवाला देते उन्होंने कहा “कांग्रेस के शासन में 13 केंद्रीय योजनाएं बनी लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई।” पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा “कांग्रेस के राज में डीजल महंगा हो गया। महंगी बिजली हो गई। मंडी टैक्स सबसे ज्यादा राजस्थान में है। राजस्थान में राशन किट बांटे गए थे उनमें 22 सैंपल फेल होते हैं। सरकार ने महिलाओं को जो टेलीफोन बांटे वह फटने लगे हैं। यह सभी मोबाइल आउटडेटेड है, जो कंपनियों में बेकार हो चुके हैं, जिनकी कीमत ₹2000 तक है उन्हें 6600रुपए में खरीदकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना

महंगाई राहत के सवाल कर उन्होंने कहा “यहां महंगाई कम नहीं हुई। शहरी रोजगार गारंटी योजना में शहर में एक को भी रोजगार नहीं दिया गया। अभी मुफ्त की योजनाओं को लेकर भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि बजट में बिना प्रावधान के किस तरीके से राशि खर्च की जा रही है। सरकार बैक डोर एंट्री से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी प्रेरक की नियुक्ति दे रही है। जिसपर हाई कोर्ट ने अभी रोक लगाई है।” भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा “आरपीएससी के सदस्य गोपाल केसावत 1850000 की नकदी के साथ पकड़े गए थे लेकिन अब कोर्ट में चालान पेश किया तो उसमें एसीबीकी धाराएं हटा दी गई।” पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा इस यात्रा से दूरी के सवाल पर उन्होंने कहा “वसुंधरा राजे की पुत्रवधू की तबीयत खराब है इसलिए दिल्ली में है और वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके नहीं देखा जा सकता यहां मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल ही है और कमल का फूल ही दावेदार है।” टिकटों के बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा “यह इस टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है लेकिन टिकटों का निर्धारण केंद्र स्तर पर होता है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अलवर में कांग्रेस की सूपड़ा साफ होगा और बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार इस वक्त डिजाइन बॉक्स की सरकार है जो योजना लागू भी नहीं है उसे योजना के विज्ञापन लेकर राज्य पर आर्थिक बोझ डाल रही है।”

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