विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने की कोशिश में कांग्रेस सरकार कर रही नए वादे

जयपुर(Congress government is tempting people): प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने को है और इसी के चलते सभी पार्टीयों ने अपनी-अपनी पूरी ताकत से कमर कसे हुए तैयारियों को तेज कर दिया है। सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दल बीजेपी और आरएलपी के नेता विभिन्न मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे है। इसी के चलते विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए वादे करना शुरू कर दिए हैं।

लुभाने के लिए राजस्थान सरकार ने 300 रुपये प्रति माह के किराए पर सरकारी आवास देने का फैसला किया है। इसके लिए अब किराएदार और सरकार के बीच रेंट एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। रेंट एग्रीमेंट को इस प्रकार तैयार किया जाएगा जिससे इस प्रकार की शर्ते जोड़ी जाएगी कि किरायेदार उस संपति का स्वामी बन जाए और बकाया राशि का ही भुगतान करना पड़े।

आवासन मंडल योजना के कई मकान वर्षों से खाली पड़े

शहरी और आवास विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है वे सभी परिवार इस योजना में पात्र होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में आवासन मंडल योजना के तहत बनाए गए कई मकान वर्षों से खाली पड़े हैं। इस योजना के माध्यम से अब उनका उपयोग किया जा सकेगा। राज्य के अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा समेत अनेक जिलों में कई आवास वर्षों से खाली पड़े हैं।

कांग्रेस सरकार लोगों को लुभाने के लिए कर रही वादे

अधिकारियों की मानें तो इस योजना को ’पहले आओ-पहले पाओ’ स्कीम के तहत बांटा जाएगा। इन मकानों में सभी प्रकार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारों की मानें तो कांग्रेस सरकार लोगों को लुभाने के लिए प्रलोभन भरे वादे कर रही है।

इस योजना को धरातल में उतरने में ही काफी वक्त लग जाएगा। ऐसे में यह योजना भी मुख्यमंत्री डिजिटल योजना की तरह ही कागजी योजना बनकर रह जाएगी या होगी जनता के लिए साकार। अब ये तो योजना के आने के बाद ही पता चल पाएगा।

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